ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ (ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਈਮੇਲ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਐੱਲ ਆਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਉੱਧਰ, ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਉੱਧਰ, ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
