ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਨਗੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਝਲਕ-ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1966 ‘ਚ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰ ਲਵੇਗਾ।

ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਦਿਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ  ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਧਮਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। 1970 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ।

1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕ‌ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਕੱਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1978 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹ‌ੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ।