ਚੀਨੀ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 138 ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਅਤੇ 94 ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (MeitY) ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MeitY ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਚੀਨੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 94 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਈ-ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਐਪਸ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਵਰ-ਸਾਈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਪ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਾਂਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ 3,000 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, media ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਐਪਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਾਕ’ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
