ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ASI ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
