ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਐੱਸ ਸਿਆਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੋਹਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀ ‘ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿਆਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
