ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲਾਈ ਰੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ” ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਕੋਲੰਬਸ ਅਤੇ ਨਿਊ ਹੈਵਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।