ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ  ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।