ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ-1966 (Seeds Act-1966) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
