ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 68514 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 64183 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
