ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ

ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Farmers ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੁੱਗਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅੜਿੱਕਾ | Kisan Mela | D5 Channel Punjabi

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ 7 ਜਨਵਰੀ, 10 ਫਰਵਰੀ, 2 ਜੂਨ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ University, Police ਤੇ Students ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ | Desh Bhagat University | D5 Channel

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।