![](https://punjabi.newsd5.in/wp-content/uploads/2024/05/24f3baf4e875a84170904994ffc37d0fc549b522d09b429fafab21c319c4dd13-1-780x448.webp)
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.