ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NSA ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।