ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।