ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਖਾਲੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ 128 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਪਤਾਹ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਘਰ ਕੋਲੋ ਬਣੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨੇੜਿਓ ਮਿਲਿਆ ਬੰਬ D5 Channel Punjabi
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 128 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਕੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ। ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡਟੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ D5 Channel Punjabi
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਪਰੇਟਰ ਅਸਲ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ 25,263 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 1.49 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਈ-ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮਿਊਚਲ ਲੈਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ