ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 28 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 35, ਮਿਤੀ 05.03.2015 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29/30/27-ਏ/23 ਤਹਿਤ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
