ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 2013 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
