ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਤਬਦੀਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ FIR ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
