ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ 17 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ‘ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਸਕੇਪਸ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
