ਸ਼ਾਮਲਾਤ, ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਬੂਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 76 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀਕੇ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਜਿੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੜ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।