ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ

ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੇ 1 ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 5 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ‘ਤੇ “ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਸਾਕੇਟ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ 1.38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਓਡਾਰ ਮੀਨਚੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਕੋਰਾਂਡੇਜ ਬਾਲਨਕੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸੀਆਨ (ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨ ਮਾਨੇਟ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ‘ਤੇ “ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।