ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਠੰਡੀ ਜੰਗ’ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ The Punjab Agricultural University Act, (32)1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1962 ‘ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ 1963 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ । 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ THE HARYANA AND PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITIES ACT, 1970 (1) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜੋ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਡਾ: ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ , ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ । ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ 1956 ਤੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਂਜ ਯੂਜੀਸੀ 1945 ‘ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,ਬਨਾਰਸ,ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ।
ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1970 ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਵਿਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ । ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ । ਹੋਣ ਇਕ ਦੁਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ( ਏ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ਼ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 12 (2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (1) ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ । ਧਾਰਾ 15 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਸੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਗਦੀਪ ਧੱਨਕੜ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ।
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਧਰ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਚ ਗਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜਾ ਖੜੇ ਹਨ । ਕੀ ਜੇਕਰ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਦੇ । ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 13 ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ/ਚਾਂਸਲਰ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੀਮਾ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਪੀਏਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ਼ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 12 (2) ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਹੈੱਡ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕਾਹਦਾ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
