ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫ਼ਲ? ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਸਦਨ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਧਨਖੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।