NewsPress ReleasePunjabTop News

ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਲਓ! ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੜ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਾਗ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਉਠੀ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਆ, ਜੋ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ ਕੈਂਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਮਾਕਾ!

ਵਿਭਾਗ, ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਉਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋ ਤਿਰੰਗੇ, ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ! ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਝੁਲ ਸਕਦਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੇ-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ, ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjab Bandh : ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ! ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ| D5 Channel Punjabi

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

VC Raj Bahadur ਦਾ Resign ਮਨਜ਼ੂਰ, Bhagwant Mann ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥਾਪੀ | D5 Channel Punjabi

ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

CCAY College : Canada ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ Ayurvedic College | D5 Channel Punjabi

ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਰਤਮਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਇਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ. 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਲਪਬਧ ਹੋਵੇ।

2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ ਬਾਹਰ! Akali Dal ਦਾ ਬਾਗੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ | D5 Channel Punjabi

ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button