ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੇਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਥੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਚ ਹਲਚਲ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਕਫ ਐਕਟ ‘ਚ 40 ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਵਕਫ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ’, ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰ ਹਨ- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ, ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਵਰਗੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ. ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੋ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
