ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੋਦੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਇਰਾਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਕੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਚ.ਐਚ.ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
