ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ !

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ  ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਆਂਡੇ, ਮੀਟ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਇਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਲੋਹਾ, ਖਾਦਾਂ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਾਂਗ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੀ ਸ‌ੀ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਤੰਬਰ 22 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦ‌ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ,ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਲਕ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰਫਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਉਥੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ। ਉਧਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿਆਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2004 ‘ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਹ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।