ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 295 ਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2023 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
