ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
