ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
