ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 299 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
