‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਤਬਦੀਲ’

ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰਿੱਡ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਟਰਜ਼ (ਐਸ.ਪੀ.ਜੀਜ਼.) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 13.88 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ.) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 5.66 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 215 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।