ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 232 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ 232 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
