ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SAS ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SBS ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 85 ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਕੂਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ EIA Notification 2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NGT ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
