ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਟੋਰੇਜ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1000 ਹੋਰ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 8,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਬਾਦਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫੈਸਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ) ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
