ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਬਾਲ ਰੋਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਟੀਬੀ, ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ, ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ , ਈਐਨਟੀ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਵਰਗੇ 12 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਆਈਪੀਡੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 1963 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 28ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
