ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ – ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  –  ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੀਹੋਂ ਉੱਤਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਬਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਠਵੀ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਢੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟਾਈਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਪਾਈ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।