ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਨਜੀਓਜ਼, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ।