ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਉਡੀਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸਓਪੀ (ਨਿਯਮ), ਜੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਕੈਂਪਸ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ SOPU, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ, SFS, PSU ਲਲਕਾਰ, NSUI, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ, Satth, Punjabnama, AISA, SWAP, ASAP, SOY, USO, PFUS, ISO, ਅਤੇ ASF ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।