ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਵਿੱਚਓਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਰੁਟੀਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਅੱਪ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
