IndiaTop News

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ  ਫੈਸਲਾ, ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਢਾਹੇਗਾ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਬਜੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ

ਦਿੱਲੀ , 16 ਮਈ 2023 : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 20 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਰਗਾ ਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 25 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਕੈਚ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button