ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਚ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 342, 354, 354ਏ, 354ਬੀ, 506 ਅਤੇ 509 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-26 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
