ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
RSS ਦੀ Scheme, Punjab ‘ਚ ਖੇਡਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ, Jakhar ਸਣੇ ਸਾਰੇ Leader ਬੇਖ਼ਬਰ | D5 Channel Punjabi
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Professor ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ,100 Students ’ਤੇ FIR | Punjabi University | D5 Channel Punjabi
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਹਾਜ਼, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | D5 Channel Punjabi
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। . ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
