ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ.ਓਕਾ ਵੀ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (TISS) ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। TISS ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।