ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 59 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 51 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਨਲ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ SCDRC ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
