ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਥਰਾਅ ਸਗੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 59 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 22 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਟਰੇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।