ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
