ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਜਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
