ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ‘ਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਰੀਫਾਈ’ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮ 5:55 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 900 ਤੋਂ 1,000 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨੇ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਓਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
