ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, CBI ਨੂੰ Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946 ਦੇ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ FIR CBI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੀ FIR ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। CBI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ CBI ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦ ਰੁਪਏ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ CBI ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ‘ਚ ਦੂਜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CBI ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
