ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. , ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
